नई दिल्ली (एजेंसी):
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले फाइनेंशियल सेवाएं सचिव एम. नागराजू ने गुरुवार को बताया कि सरकार MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) सेक्टर के लिए जल्द ही एक नई क्रेडिट गारंटी योजना लॉन्च करने जा रही है, जिसके तहत उन्हें ₹100 करोड़ तक के लोन की गारंटी मिल सकेगी। MSME सेक्टर 5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
ग्रामीण भारत महोत्सव के समापन अवसर पर संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय ने पिछले साल के बजट में इस योजना की घोषणा की थी, और यह योजना जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में घोषणा की थी कि इस योजना का उद्देश्य कुटीर उद्योगों, छोटे उद्योगों और मंझले आकार के उद्योगों को मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए बिना गारंटी या तीसरी पार्टी गारंटी के लोन उपलब्ध कराना है।
स्ट्रक्चर के तहत, Self-Financing Guarantee Fund के तहत प्रत्येक आवेदक को ₹100 करोड़ तक की गारंटी दी जाएगी। लोन की राशि इससे अधिक हो सकती है। इसके लिए लोनधारक को अग्रिम गारंटी शुल्क और वार्षिक गारंटी शुल्क देना होगा, जो शेष लोन पर लागू होगा।
MSME सेक्टर का निर्यात 2020-21 में ₹3.95 लाख करोड़ था, जो बढ़कर 2024-25 में ₹12.39 लाख करोड़ हो गया है, यह दर्शाता है कि देश की अर्थव्यवस्था में MSME का महत्वपूर्ण योगदान है और यह वैश्विक व्यापार को भी मजबूत बना रहा है।
देश के GDP में MSME द्वारा ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) 2017-18 में 29.7% था, जो बढ़कर 2022-23 में 30.1% हो गया है। नागराजू ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण लोगों को अधिक ऋण देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि MSME को गुणवत्ता, निर्यात के लिए लिंक, और उत्पादन क्षमता वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि एक विकसित भारत का सपना साकार हो सके।