भारतAI डेटा सेट प्लेटफॉर्म, जो सरकार के 10,000 करोड़ रुपये के भारतAI मिशन के स्तंभों में से एक है, जनवरी 2025 तक लाइव होगा, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) के मुख्य कार्यकारी नंद कुमारम ने बुधवार को कहा।
उद्देश्य है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जैसे कि हगिंगफेस, जो एक अमेरिकी आधारित सहयोगात्मक और ओपन-सोर्स फोरम है जो डेटा सेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडल होस्ट करता है, जिससे डेवलपर्स अपने स्वयं के मॉडल बनाने, प्रशिक्षण देने और लागू करने में सक्षम हों।
कुमारम ने कहा, “विचार मुख्य रूप से हगिंगफेस की तरह है – आपके पास मॉडल हैं, आपके पास डेटा सेट हैं, और आपके पास लोग हैं जो इन डेटा सेट का उपयोग कर रहे हैं और मॉडल बना रहे हैं। हम कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं।” उन्होंने यह बात राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम के दौरान कही।
उन्होंने मीडिया को बताया कि केंद्रीय और राज्य सरकारों से, साथ ही निजी क्षेत्र से डेटा इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा होगा। निजी भागीदारी के बारे में उन्होंने कहा कि काम चल रहा है।
कुमारम ने कहा कि जबकि हजारों डेटा सेट और मॉडल लाना, जैसा कि हगिंगफेस के पास है, आसान नहीं है और इसमें समय लगेगा, लेकिन ढांचा जनवरी के अंत तक लाइव होगा।
भारतAI मिशन के छह अन्य स्तंभ, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मार्च में घोषित किए गए थे, हैं: कंप्यूट क्षमता, भविष्य की क्षमताएँ, एक नवाचार केंद्र, आवेदन विकास पहल, स्टार्टअप वित्तपोषण, और सुरक्षित और विश्वसनीय AI।
NeGD मंत्रालय की ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तकनीक प्रदान करता है।
कुमारम ने यह भी कहा कि जनरेटिव AI के सरकार में कई संभावित उपयोग के मामले हैं। उदाहरण के लिए, यदि इसे पिछले दस्तावेजों पर प्रशिक्षित किया जाए तो यह प्रस्तावों या योजनाओं के लिए अनुरोध तैयार करने में मदद कर सकता है, कार्यालय की उत्पादकता को बढ़ा सकता है और विभिन्न राज्यों की नीतियों की आसान तुलना को सक्षम कर सकता है।
इसी तरह, भवनों, सड़कों, सिंचाई प्रणालियों और अन्य के मानकों पर प्रशिक्षित AI सत्यापन और स्वीकृति प्रक्रिया को आंशिक रूप से स्वचालित करने में मदद कर सकता है, उन्होंने कहा।
