जयपुर। राजस्थान में किसानों को खाद की किल्लत और कालाबाजारी की शिकायतों के बीच राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने साफ शब्दों में कहा है कि किसानों के हक के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राज्य के विभिन्न जिलों से लगातार यह शिकायतें सामने आ रही थीं कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो रही है, जबकि बाजार में कुछ व्यापारी इसे ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। इससे खासतौर पर बुवाई के सीजन में किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खाद की सप्लाई चेन पर कड़ी नजर रखी जाए और जहां भी गड़बड़ी मिले, तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कालाबाजारी में लिप्त पाए जाने वाले दुकानदारों और व्यापारियों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए जिला स्तर पर विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें गोदामों और दुकानों पर छापेमारी कर रही हैं और खाद के स्टॉक तथा वितरण की जांच कर रही हैं। इसके साथ ही खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि कृत्रिम कमी पैदा न हो सके।
कृषि मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और जरूरत के अनुसार पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की है कि यदि कहीं भी कालाबाजारी या अधिक कीमत वसूली की शिकायत मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के इस कड़े रुख से न केवल कालाबाजारी पर रोक लगेगी, बल्कि किसानों को समय पर उचित मूल्य पर खाद मिल सकेगी।
कुल मिलाकर, सरकार की इस कार्रवाई से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है और कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ने की संभावना है।