दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई EV पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया है। इस नीति का उद्देश्य लोगों को पेट्रोल-डीजल वाहनों से हटाकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर प्रेरित करना है।
सरकार का लक्ष्य दिल्ली को “EV कैपिटल” बनाना है और इसके लिए आम लोगों को सस्ती और सुविधाजनक EV खरीदने के लिए कई बड़े फायदे दिए जा रहे हैं।
⚡ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर पर बंपर सब्सिडी
नई नीति में सबसे ज्यादा फोकस टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर सेगमेंट पर किया गया है क्योंकि ये सड़क पर सबसे ज्यादा उपयोग होते हैं।
- इलेक्ट्रिक स्कूटर/बाइक पर पहले साल ₹30,000 तक सब्सिडी
- पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर ₹10,000 अतिरिक्त लाभ
- ई-ऑटो खरीदने पर ₹50,000 तक सब्सिडी
- CNG ऑटो बदलने पर ₹25,000 स्क्रैपिंग इंसेंटिव
यह सब्सिडी धीरे-धीरे हर साल कम होती जाएगी।
🚗 इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए बड़ा फायदा
हालांकि इलेक्ट्रिक कार पर सीधी सब्सिडी नहीं दी गई है, लेकिन अन्य बड़े लाभ मिलेंगे:
- ₹30 लाख तक की EV कार पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ
- पुरानी BS-IV कार स्क्रैप करने पर ₹1 लाख तक इंसेंटिव
- यह लाभ सीमित संख्या (पहले 1 लाख खरीदारों) को मिलेगा
इससे मिड-रेंज इलेक्ट्रिक कार खरीदना काफी सस्ता हो जाएगा।
🪙 हाइब्रिड वाहनों को सीमित राहत
नई नीति में हाइब्रिड कारों को कम प्राथमिकता दी गई है:
- केवल 50% रोड टैक्स छूट
- कोई सीधी सब्सिडी या स्क्रैपिंग लाभ नहीं
इससे सरकार का स्पष्ट फोकस पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों पर है।
🚫 पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सख्ती
सरकार भविष्य में पेट्रोल और डीजल वाहनों को धीरे-धीरे कम करने की योजना बना रही है:
- 2028 से नए पेट्रोल टू-व्हीलर रजिस्ट्रेशन बंद करने का प्रस्ताव
- 2027 से नए थ्री-व्हीलर केवल इलेक्ट्रिक होंगे
- फ्लीट (कैब/डिलीवरी) में नए पेट्रोल-डीजल वाहन जोड़ने पर रोक
🏢 सरकारी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बदलाव
- सभी नए सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक होंगे
- दिल्ली ट्रांसपोर्ट की नई बसें EV होंगी
- स्कूल बसों को भी धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा
यह कदम बड़े स्तर पर प्रदूषण कम करने में मदद करेगा।
💳 सब्सिडी सीधे खाते में (DBT)
सरकार ने पारदर्शिता के लिए बड़ा फैसला लिया है:
- सभी सब्सिडी Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए सीधे बैंक खाते में जाएगी
इससे भ्रष्टाचार और देरी की समस्या कम होगी।
🌍 पॉलिसी का उद्देश्य क्या है?
- दिल्ली में प्रदूषण कम करना
- EV अपनाने को तेज करना
- ईंधन पर निर्भरता घटाना
- ग्रीन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना
दिल्ली में वाहन प्रदूषण कुल प्रदूषण का बड़ा हिस्सा है, इसलिए यह नीति बेहद अहम मानी जा रही है।
🧠 निष्कर्ष
दिल्ली EV पॉलिसी 2026 आम जनता के लिए बड़ा गेम-चेंजर साबित हो सकती है।
👉 अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय हो सकता है क्योंकि:
- भारी सब्सिडी
- टैक्स में छूट
- भविष्य में पेट्रोल वाहनों पर सख्ती
यह नीति दिल्ली को एक क्लीन और ग्रीन शहर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।