Rule Changes from March 1, 2026: 1 मार्च 2026 से भारत में आम आदमी की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालने वाले कई नियम बदलने जा रहे हैं। सुरक्षा बढ़ाने और फ्रॉड रोकने के उद्देश्य से सरकार और विभिन्न संस्थाओं ने ट्रेन टिकट, LPG सिलेंडर, सिम कार्ड और बैंकिंग से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं या रेलवे में यात्रा करते हैं, तो इन बदलावों की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है।
1. रेलवे टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव: पुरानी ऐप बंद
रेलवे यात्रियों के लिए सबसे बड़ा बदलाव टिकट बुकिंग में है। 1 मार्च से भारतीय रेल पुरानी UTS ऐप बंद कर देगी। अब अनारक्षित (जनरल) और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने के लिए नई ‘RailOne’ ऐप का उपयोग करना होगा। यह ऐप पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी, इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि स्टेशन पर परेशानी से बचने के लिए अभी से नई ऐप डाउनलोड कर लें।
2. LPG, CNG और PNG के दाम में बदलाव संभव
हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 मार्च को भी घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर के नए दाम जारी होंगे। कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों के आधार पर रसोई गैस महंगी या सस्ती हो सकती है। साथ ही CNG और PNG के रेट की भी समीक्षा की जाएगी, जिसका सीधा असर वाहन चालकों और पाइप गैस इस्तेमाल करने वाले परिवारों के बजट पर पड़ेगा।
3. सिम बाइंडिंग और मैसेजिंग ऐप्स पर नए नियम
डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए 1 मार्च से ‘सिम बाइंडिंग’ अनिवार्य की जा रही है। अब व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स को एक्टिव सिम कार्ड से लिंक करना होगा। अगर सिम लिंक नहीं होगा तो ऐप का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। खासकर व्हाट्सएप के वेब वर्जन और मल्टी-डिवाइस उपयोग पर नई पाबंदियां लग सकती हैं। यह कदम सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है।
4. UPI पेमेंट होगा ज्यादा सुरक्षित
डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए बड़ा बदलाव है। 1 मार्च से बड़ी राशि के लेनदेन के लिए सिर्फ UPI PIN पर्याप्त नहीं होगा। बैंक अतिरिक्त सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक या मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अनिवार्य कर सकते हैं।
5. बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस के नियम में राहत
देश के बड़े सरकारी बैंक 1 मार्च 2026 से मिनिमम बैलेंस के नियमों में राहत देंगे। अब एक दिन बैलेंस कम होने पर तुरंत जुर्माना लगाने की बजाय ‘एवरेज मंथली बैलेंस’ (AMB) के आधार पर पेनल्टी तय की जाएगी। यानी पूरे महीने की औसत राशि के हिसाब से जुर्माना लगेगा, जिससे खाताधारकों को अचानक लगने वाले दंड से राहत मिलेगी।
ये सभी बदलाव आम जनता के डिजिटल लेनदेन, यात्रा और घरेलू खर्च को प्रभावित करेंगे। इसलिए समय रहते इन नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी है।