EPFO Pension Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के लाखों पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। लंबे समय से न्यूनतम मासिक पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग की जा रही थी। हालांकि, सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गुरुवार को संसद में यह जानकारी दी।
85 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को झटका
दक्षिण दिल्ली के सांसद द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने बताया कि न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 करने का फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस फैसले से देश के 85 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को निराशा हो सकती है, क्योंकि वे लंबे समय से सम्मानजनक पेंशन की उम्मीद कर रहे हैं।
अब कितनी मिलेगी न्यूनतम पेंशन?
मंत्री ने स्पष्ट किया कि EPS फंड की स्थिरता और भविष्य की वित्तीय देनदारियों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। योजना के तहत वर्तमान में मिलने वाली ₹1,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन बरकरार रहेगी। यह व्यवस्था 1 सितंबर 2014 से लागू है।
इस न्यूनतम पेंशन को बनाए रखने के लिए सरकार बजटीय सहायता देती है। कर्मचारियों के पेंशन फंड में 1.16% और नियोक्ता की ओर से 8.33% योगदान दिया जाता है।
पेंशनर्स संगठन ने रखी ₹7,500 की मांग
EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अनुसार, पेंशनभोगी पिछले कई वर्षों से अपनी मांगें सरकार के सामने रखते आए हैं। कई ज्ञापनों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के बावजूद न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है।
पेंशनर्स संगठन का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ₹7,500 की मासिक पेंशन जरूरी है। हालांकि, सरकार ने फिलहाल योजना की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता दी है।
देश में 85 लाख से ज्यादा EPS पेंशनभोगी
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 31 मार्च 2026 तक देश में EPS के तहत कुल 85,84,604 पेंशनभोगी मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे थे। वित्त वर्ष 2026 तक इस योजना के तहत ₹15,819.28 करोड़ की पेंशन का भुगतान किया गया है।
पेंशनर्स संगठनों का कहना है कि मौजूदा समय में ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन बेहद कम है। ऐसे में पेंशनभोगियों को भविष्य में सरकार की ओर से सकारात्मक फैसले की उम्मीद बनी हुई है।