इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने PM E-Drive Scheme के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर मिलने वाली सब्सिडी की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दी है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट के लिए निर्धारित सब्सिडी फंड में भी बड़ा इजाफा किया गया है।
एक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर मिलेगी ₹5,000 तक सब्सिडी
मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए सब्सिडी फंड को ₹1,772 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,767 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा, इस योजना का लाभ लेने वाले पात्र इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है।
नई व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 के बीच रजिस्टर्ड होने वाले पात्र इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को बैटरी क्षमता के आधार पर ₹2,500 प्रति kWh की दर से सब्सिडी मिलेगी। हालांकि, एक वाहन पर अधिकतम सब्सिडी ₹5,000 तक सीमित रहेगी।
1 अप्रैल 2025 से सब्सिडी की दर हुई कम
PM E-Drive का लाभ उन इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को मिलेगा, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत ₹1.5 लाख तक है। सब्सिडी वाहन की एक्स-शोरूम कीमत के 15 प्रतिशत या ₹5,000 में से जो भी कम होगा, उसके आधार पर निर्धारित की जाएगी।
वित्त वर्ष 2024-25 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर प्रति वाहन अधिकतम ₹10,000 की सब्सिडी मिलती थी। हालांकि, 1 अप्रैल 2025 से सब्सिडी की दर घटा दी गई थी।
PM E-Drive योजना की शुरुआत अक्टूबर 2024 में हुई थी और शुरुआती तौर पर इसे 31 मार्च 2026 तक लागू करने की योजना थी। अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदारों के लिए यह लाभ दो साल और जारी रहेगा।
हालांकि, पात्र वाहनों के लिए सब्सिडी क्लेम जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2027 होगी। 31 मार्च 2028 के बाद किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जाएगा।
सरकार ने पूरी PM E-Drive योजना के लिए ₹11,900 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। यदि निर्धारित फंड या पात्र वाहनों की संख्या तय समय से पहले पूरी हो जाती है, तो उसके बाद सब्सिडी का लाभ उपलब्ध नहीं होगा।