मध्य पूर्व की राजनीति में खाड़ी देशों का सबसे शक्तिशाली संगठन माने जाने वाला गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) इन दिनों आंतरिक मतभेदों और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है। खासतौर पर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और तुर्किये के बीच बढ़ती भू-राजनीतिक खींचतान अब पूरे क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर रही है। हाल के वर्षों में जो देश एक-दूसरे के करीबी सहयोगी माने जाते थे, वे अब ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धी बनते जा रहे हैं।
GCC में क्यों बढ़ रही दरार?
विशेषज्ञों के अनुसार GCC के भीतर सबसे बड़ा तनाव सऊदी अरब और UAE के बीच उभरकर सामने आया है। दोनों देशों ने अरब स्प्रिंग के बाद कई मुद्दों पर साथ काम किया था, लेकिन अब दोनों की रणनीतिक प्राथमिकताएं अलग होती जा रही हैं। ऊर्जा नीति, तेल उत्पादन, निवेश आकर्षित करने की होड़ और पश्चिम एशिया में राजनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो चुकी है।
UAE का OPEC छोड़ना बना बड़ा संकेत
हाल ही में UAE द्वारा OPEC छोड़ने का फैसला क्षेत्रीय राजनीति में बड़ा मोड़ माना जा रहा है। इसे सऊदी अरब के प्रभाव को चुनौती देने वाले कदम के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE लंबे समय से तेल उत्पादन को लेकर OPEC की सीमाओं से असंतुष्ट था और अब वह अपनी स्वतंत्र ऊर्जा नीति अपनाना चाहता है।
विश्लेषकों का मानना है कि UAE का यह कदम केवल तेल नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खाड़ी देशों के भीतर बदलते शक्ति संतुलन का संकेत भी है। इससे GCC की एकजुटता पर असर पड़ सकता है।
आर्थिक प्रतिस्पर्धा बनी नई चुनौती
एक समय दुबई पूरे खाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक और वित्तीय केंद्र माना जाता था, लेकिन अब सऊदी अरब तेजी से खुद को वैश्विक बिजनेस हब के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। रियाद सरकार ने कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को अपने क्षेत्रीय मुख्यालय सऊदी अरब में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
इससे UAE और सऊदी अरब के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई है। दोनों देश अब AI, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश कर रहे हैं।
यमन और सूडान जैसे संघर्षों में अलग-अलग रणनीति
दोनों देशों के बीच मतभेद केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। यमन युद्ध में भी सऊदी अरब और UAE अलग-अलग गुटों का समर्थन करते दिखाई दिए। वहीं सूडान संकट में भी दोनों देशों की रणनीति अलग रही है। इन घटनाओं ने GCC के भीतर भरोसे को कमजोर किया है।
तुर्किये की बढ़ती भूमिका से समीकरण बदले
तुर्किये भी अब मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कतर और कुछ अन्य देशों के साथ उसके बढ़ते संबंधों ने सऊदी अरब और UAE की रणनीतिक चिंताओं को बढ़ाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्किये की सक्रिय विदेश नीति ने खाड़ी क्षेत्र में नए शक्ति समीकरण तैयार किए हैं।
भारत पर क्या पड़ेगा असर?
भारत के लिए GCC देश ऊर्जा, व्यापार और प्रवासी भारतीयों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। यदि खाड़ी देशों के बीच तनाव और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार, कच्चे तेल की कीमतों और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि GCC के भीतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा आने वाले वर्षों में मध्य पूर्व की राजनीति को पूरी तरह बदल सकती है। हालांकि अभी भी सुरक्षा और आर्थिक हितों के कारण ये देश पूरी तरह अलग होने से बचने की कोशिश कर रहे हैं।