कंपनियां बदल रही हैं वेतन स्ट्रक्चर, बेसिक सैलरी बढ़ने से PF और ग्रेच्युटी कटौती होगी ज्यादा
नई दिल्ली: देश की आईटी कंपनियों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए आने वाले समय में सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल सकता है। नए श्रम कानूनों (Labour Codes) को लागू करने की तैयारी के बीच कई आईटी कंपनियां अपने कर्मचारियों की वेतन संरचना (Salary Structure) को फिर से डिजाइन कर रही हैं। इस बदलाव का सीधा असर कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी, PF योगदान और टैक्स स्ट्रक्चर पर पड़ सकता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनियां अब बेसिक सैलरी (Basic Pay) का हिस्सा बढ़ाने पर काम कर रही हैं ताकि नए लेबर कोड के नियमों का पालन किया जा सके। इससे कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट्स तो बढ़ेंगे, लेकिन हर महीने हाथ में मिलने वाली सैलरी कम हो सकती है।
क्या है नया लेबर कोड?
केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों को आसान और आधुनिक बनाने के लिए चार नए लेबर कोड तैयार किए हैं। इन नियमों के तहत कंपनियों को कर्मचारियों की कुल सैलरी में बेसिक पे का हिस्सा कम से कम 50% रखना होगा।
अभी कई कंपनियां कर्मचारियों को ज्यादा इन-हैंड सैलरी देने के लिए बेसिक पे कम और अलाउंस ज्यादा रखती हैं। लेकिन नए नियम लागू होने के बाद यह मॉडल बदल जाएगा।
कर्मचारियों पर क्या होगा असर?
यदि बेसिक सैलरी बढ़ती है, तो कर्मचारियों के PF (Provident Fund) और ग्रेच्युटी में योगदान भी बढ़ जाएगा। इससे:
- हर महीने मिलने वाली इन-हैंड सैलरी घट सकती है
- PF और रिटायरमेंट सेविंग्स बढ़ेंगी
- कंपनियों की लागत बढ़ सकती है
- बोनस और अलाउंस स्ट्रक्चर बदल सकते हैं
विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती स्तर के कर्मचारियों पर इसका सबसे अधिक असर दिखाई दे सकता है, क्योंकि उनकी मासिक नकद आय में कमी आ सकती है।
आईटी कंपनियां क्यों कर रही हैं बदलाव?
देश की बड़ी आईटी और टेक कंपनियां पहले से ही वेतन संरचना में बदलाव की तैयारी कर रही हैं ताकि नए नियम लागू होने पर किसी तरह की कानूनी या वित्तीय परेशानी न हो।
कई कंपनियां अपने HR और Compensation मॉडल की समीक्षा कर रही हैं। कुछ कंपनियां कर्मचारियों के CTC को दोबारा डिजाइन कर रही हैं, जबकि कुछ नए ऑफर लेटर में संशोधित सैलरी ब्रेकअप देना शुरू कर चुकी हैं।
कर्मचारियों में बढ़ी चिंता
सैलरी स्ट्रक्चर में संभावित बदलाव को लेकर आईटी सेक्टर के कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई है। कई कर्मचारियों का मानना है कि PF बढ़ने से भविष्य के लिए बचत तो मजबूत होगी, लेकिन मौजूदा महंगाई के दौर में इन-हैंड सैलरी कम होना मुश्किल पैदा कर सकता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, जिन कर्मचारियों के ऊपर होम लोन, किराया या अन्य EMI का बोझ है, उनके मासिक बजट पर इसका असर पड़ सकता है।
कंपनियों की लागत भी बढ़ेगी
नए लेबर कोड के कारण केवल कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि कंपनियों पर भी अतिरिक्त वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। बेसिक सैलरी बढ़ने पर कंपनियों को भी PF और ग्रेच्युटी में ज्यादा योगदान देना होगा।
इसी वजह से कई कंपनियां बोनस, परफॉर्मेंस इंसेंटिव और अन्य बेनिफिट्स को नए तरीके से डिजाइन करने पर विचार कर रही हैं।
कब लागू होंगे नए नियम?
हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक नए लेबर कोड लागू करने की अंतिम तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि राज्यों की तैयारियां पूरी होते ही इन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है।
आईटी सेक्टर के अलावा मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, फाइनेंस और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इन नियमों का व्यापक असर देखने को मिल सकता है।